भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन
(Amendments to indian constitution)
| संशोधन | वर्ष | महत्त्व |
|---|---|---|
| 7 | 1956 | भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और वर्ग ए, बी, सी और डी राज्यों के उन्मूलन और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना । |
| 9 | 1960 | पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणामस्वरूप भारतीय क्षेत्र में समायोजन । |
| 10 | 1961 | पुर्तगाल से अधिग्रहण पर दादरा, नगर और हवेली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुए । |
| 12 | 1961 | पुर्तगाल से अधिग्रहण पर गोवा, दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल हैं । |
| 13 | 1962 | 01 दिसम्बर 1963 को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष सुरक्षा के साथ नागालैंड राज्य का गठन । |
| 14 | 1962 | पांडिचेरी फ्रांस द्वारा स्थानांतरण के बाद भारतीय संघ में शामिल हुआ | |
| 21 | 1967 | सिंधी को 8 वीं अनुसूची की भाषाओं में शामिल किया गया । |
| 26 | 1971 | रियासतों के पूर्व शासकों को दिए गए प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया । |
| 36 | 1975 | सिक्किम एक भारतीय राज्य के रूप में शामिल है । |
| 42 | 1976 | मौलिक कर्तव्य निर्धारित, भारत समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणराज्य बना । |
| 44 | 1978 | संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया । |
| 52 | 1985 | चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी का दलबदल करना गैरकानूनी बना । |
| 61 | 1989 | मतदान की उम्र 21 से घटकर 18 हो गई । |
| 71 | 1992 | कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आठवीं अनुसूची की भाषाओं में शामिल किया गया । |
| 73 | 1993 | पंचायती राज की स्थापना, संविधान में भाग IX अतःस्थापित । |
| 74 | 1993 | नगरपालिकाओं का गठन । |
| 86 | 2002 | 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा । |
| 92 | 2003 | बोडो, डोगरी, संथाली और मैथली को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में जोड़ा गया । |
| 8,23,45,62, 79 and 95 | 1960, 1970, 1980, 1989, 2000 और 2010 | अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण और संसद तथा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन सदस्यों के नामांकन की समय सीमा को बढ़ाया गया । |
| 96 | 2011 | संविधान की आठवीं अनुसूची में Oriya के लिए Odia प्रतिस्थापित । |
| 97 | 2012 | सहकारी समितियों से संबंधित संविधान में भाग IXख अतःस्थापित । |
| 101 | 2016 | माल और सेवा कर (GST) अतःस्थापित |
| 102 | 2018 | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना |
| 103 | 2019 | समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण । |
| 104 | 2019 | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाना तथा संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन सदस्यों के मनोनयन को समाप्त करना। |
| 42 वां संशोधन सबसे व्यापक संशोधन था जिसमें 59 खंड थे और इतने बदलाव किए गए थे कि इसे “लघु संविधान” के रूप में वर्णित किया गया । | ||
| 52 वां संशोधन संसद द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया जाने वाला एकमात्र संशोधन था । | ||